नारदम् डेस्क
काठमाडौं/जेठ– आम्दानी र बजेटका हिसाबले ठूलो स्थानीय तह काठमाडौं महानगरपालिकाले विकास निर्माणका कामभन्दा बढी कर्मचारी र कार्यालय सञ्चालनमा खर्च गरेको छ ।
महानगरले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि १६ अर्ब २५ करोड ६६ लाख ७८ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । महानगरले १० महिनामा कुल बजेटको ३४ दशमलब ३५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । त्याे पनि कर्मचारी र कार्यालय सञ्चालनमा खर्च बढी छ ।
महानगरले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको खर्चको विवरण हेर्दा महानगरले विकास निर्माणका कामलाई भन्दा कर्मचारीका सेवा, सुविधालाई प्राथमिकतामा राखी खर्च गर्ने गरेको प्रस्टै देखिन्छ । महानगरले कर्मचारीलाई पारिश्रमिक मात्र दिँदैन पोशाक, प्रोत्साहन, महँगी भत्ता, बैठक भत्तालगायतका सेवा सुविधा दिँदै आइरहेको छ । महानगरले कर्मचारी र कार्यालय सञ्चालनका लागि चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा दुई अर्ब ३२ करोड ८४ लाख दुई हजार खर्च गरिसकेको छ ।
महानगरले १० महिनामा एक अर्ब ४७ करोड ६ लाख ७१ हजार त कर्मचारीलाई पारिश्रमिक मात्र दिएको छ । यो शीर्षकमा महानगरले एक अर्ब ८४ करोड ७६ लाख ८३ हजार रकम छुट्याएको थियो । यस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा महानगरले पोशाकका लागि दुई करोड २६ लाख ३० हजार छुट्याएको थियो । जसमध्ये १० महिनामा महानगरले एक करोड ७६ लाख चार हजार सकिसकेको छ ।
यसैगरी, महानगरले १० महिनामा तीन करोड ४२ लाख ९१ हजार त कर्मचारीलाई महँगी भत्ता मात्र बाँडेको छ । महानगरले यो शीर्षकमा पाँच करोड रकम छुट्याएको थियो । यति मात्र होइन, महानगरका कर्मचारीले १० महिनामा १६ करोड ५८ लाख ३१ हजारको कर्मचारी प्रोत्साहन र पुरस्कार लिएका छन् । कर्मचारी बैठक भत्तामा मात्रै १७ लाख १८ हजार सकेको छ, महानगरले ।
महानगरको खर्चको विवरण केलाउने हो भने महानगरले सबैभन्दा धेरै रकम त अन्य भत्तामा खर्च गरेको छ । पाँच करोड ९९ लाख ४४ हजार बजेट छुट्याइएको अन्य भत्तामा महानगरले एक करोड ४३ लाख ५१ हजार सकेको छ ।
पारिश्रमिक नलिने भत्ता लिने पदाधिकारी
महानगरका पदाधिकारीले पारिश्रमिक नलिने तर भत्तामा भने माेटाे रकम लिने गरेको पाइएको छ । महानगरले सार्वजनिक गरेको १० महिने खर्चको विवरणमा पदाधिकारीकाे पारिश्रमिकका लागि छुट्याइएको ५० लाख खर्च भएको छैन । तर, पदाधिकारीहरुले बैठक भत्ता, अन्य सुविधा र अन्य भत्ता मार्फत मोटो रकम लिएका छन् । पदाधिकारी बैठक भत्तामार्फत ६८ लाख ४६ हजार, अन्य सुविधा अन्तर्गत दुई करोड ४८ लाख ६७ हजार र अन्य भत्तामा तीन लाख १२ हजार रुपैयाँ लिएका छन् ।
